तारबंदी योजना 2025: किसानों के लिए फसल सुरक्षा का सशक्त उपाय

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प्रस्तावना

भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, लेकिन किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाला नुकसान किसानों के लिए एक गंभीर समस्या है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ‘तारबंदी योजना’ शुरू की है, जो किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।​


तारबंदी योजना का उद्देश्य

तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को खेतों की चारों ओर तारबंदी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी फसलें सुरक्षित रहती हैं और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।​


योजना के लाभ

  • फसल सुरक्षा: तारबंदी से फसलें आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षित रहती हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।​
  • आर्थिक सहायता: सरकार किसानों को तारबंदी की लागत का एक हिस्सा अनुदान के रूप में प्रदान करती है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है।​
  • स्थिरता: फसल सुरक्षा सुनिश्चित होने से किसानों की आय में स्थिरता आती है, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों में आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं।​

पात्रता मानदंड

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।​
  • आवेदक के पास कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाण होना चाहिए।​
  • आवेदक के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि दस्तावेज़ जैसे आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।​

अनुदान की राशि

  • लघु और सीमांत किसानों के लिए: तारबंदी की लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 तक का अनुदान।​
  • अन्य किसानों के लिए: तारबंदी की लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000 तक का अनुदान।
  • सामुदायिक आवेदन में: 10 या अधिक किसानों के समूह को लागत का 70% या अधिकतम ₹56,000 प्रति किसान तक का अनुदान।​

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन: किसान राज्य सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।​
  2. दस्तावेज़ अपलोड: आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि दस्तावेज़ अपलोड करें।​
  3. जियो टैगिंग: तारबंदी कार्य शुरू करने से पहले और बाद में जियो टैगिंग करना आवश्यक है।
  4. स्वीकृति और भुगतान: आवेदन की स्वीकृति के बाद, अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।​

आवेदन की समय सीमा

आवेदन की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें, क्योंकि योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाता है।​


निष्कर्ष

तारबंदी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और कृषि उत्पादन में वृद्धि करती है। इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिससे उनकी आय में स्थिरता आती है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन करना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।​

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