भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है तारबंदी योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से उनकी फसलों की रक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस लेख में हम तारबंदी योजना की विस्तृत जानकारी, इसके लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

तारबंदी योजना का उद्देश्य

तारबंदी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि भूमि के चारों ओर तारबंदी (फेंसिंग) स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इससे वे अपनी फसलों को आवारा पशुओं, जैसे नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तारबंदी के माध्यम से किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और कृषि कार्य में स्थिरता आती है।

योजना के लाभ

• फसलों की सुरक्षा: तारबंदी के माध्यम से आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा होती है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाव मिलता है।
• आर्थिक सहायता: सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी से किसानों को तारबंदी की लागत में राहत मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
• उत्पादन में वृद्धि: फसलों की सुरक्षा के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है।

पात्रता मानदंड

तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

• नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
• राज्य निवास: कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान, आवेदक को उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
• कृषि भूमि: आवेदक के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर (6 बीघा) कृषि भूमि होनी चाहिए। सामूहिक आवेदन के लिए 10 किसानों का समूह एकत्रित होकर आवेदन कर सकता है, बशर्ते उनके पास एक ही स्थान पर 5 हेक्टेयर भूमि हो।
• किसान श्रेणी: लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
• दस्तावेज़ीकरण: आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड (जमाबंदी की नकल), जनाधार कार्ड (जिसमें बैंक खाता और कृषक श्रेणी अपडेट हो) और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है।

योजना की विशेषताएं

• सब्सिडी राशि: राजस्थान में, लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम ₹48,000 तक की सब्सिडी दी जाती है, जो कुल लागत का 60% होती है। अन्य किसानों के लिए यह राशि ₹40,000 तक होती है, जो कुल लागत का 50% होती है।
• आवेदन प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान ई-मित्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित कृषि कार्यालय में फॉर्म भरकर जमा करना होता है।
• अंतिम तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए, किसानों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया

तारबंदी योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. ऑनलाइन आवेदन:
   • ई-मित्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर जाएं।
   • तारबंदी योजना के लिंक पर क्लिक करें।
   • आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
   • आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
   • फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।
2. ऑफलाइन आवेदन:
   • तारबंदी योजना का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
   • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
   • आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतिलिपियां संलग्न करें।
   • भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ों को संबंधित कृषि कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड: आवेदक की पहचान प्रमाण।
• जमाबंदी की नकल: कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण।
• जनाधार कार्ड: बैंक खाता विवरण और कृषक श्रेणी की जानकारी।
• पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया रंगीन फोटो।

राज्यवार जानकारी

तारबंदी योजना विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रूप में लागू है। उदाहरण के लिए:

• राजस्थान: यहां पर लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम ₹48,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। citeturn0search0
• मध्य प्रदेश: यहां भी उद्यानिकी विभाग ने तारबंदी योजना लागू की है, जिससे किसानों को फसलों की सुरक्षा में सहायता मिल रही है। citeturn0search2

निष्कर्ष

तारबंदी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनकी फसलों की सुरक्षा और आय में वृद्धि में सहायक है। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए यह